(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम देहायको थप आर्थिक सुविधा दिन बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछः- (क) परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा उपयोग हुने पूँजीगत अनुदान,
(ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दाका बखत प्रयोग हुने विद्युत महसुलको आंशिक अनुदान,
(ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहुलियत दरमा वा निःशुल्क सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुटका अतिरिक्त कर छुट वा निर्यात अनुदान,
(ङ) परियोजना निर्माण गर्ने सिलसिलामा पैठारी गरिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार लगायतका अन्य कर तथा दस्तुर छुट,
(च) लिज रेण्टलमा छुट,
(छ) बजारमा कायम रहेको भन्दा कम व्याज दरमा क्रण उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(ज) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको निःशुल्क वा सहुलियत रकममा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
(झ) परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा फिर्ता लैजाने गरी पैठारी हुने मालवस्तु, मेसिनरी उपकरण आदिमा भन्सार छुट दिई अभिलेख कायम गरी वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा सामान छुटाउने सुविधा,
(ज) बोर्डले उपयुक्त देखेका आर्थिक वा अन्य सुविधा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिसको लागि .सम्बन्धित निकायले बोर्डलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गर्दा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको राय लिन सक्नेछ ।
(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ऐन वा यस नियमावली बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि सुविधा दिइएको हो सोको उपयोग सोही प्रयोजनको लागि मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) को प्रतिकूल हुने गरी ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा उपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सुविधा दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यस्तो सुविधा रद्द नगर्नु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई सम्बन्धित लगानीकर्तासँग बोर्डले स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा वा पेश भएको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो परियोजनालाई ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दिइएका सुविधा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम रद्द गरी जरिबाना गर्न सकिनेछ
।
(८) ऐनको दफा ४४ बमोजिम कुनै थप सुविधा पाउने लगानीकर्तालाई समेत यस नियम बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।